नेपालका सरकारी कार्यालयमध्ये मालपोत र नापी कार्यालयको नाम सुन्नासाथ आमनागरिकलाई बिचौलिया, घुस र सास्तीको झल्को आउँछ । वर्षौँदेखि यी कार्यालयमा जरो गाडेर बसेको अनधिकृत व्यक्तिको चलखेलले एकातिर राज्यका निकायको छवि धुमिल बनाएको छ भने अर्कोतिर सर्वसाधारणले आफ्नैसम्पत्तिको काम गराउन चर्को आर्थिक मूल्य र मानसिक सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था थियो ।
यस्तो विकृत कार्यशैलीबिच भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको देशभरका मालपोत र नापी कार्यालयमा बिचौलिया प्रवेश निषेध गर्ने निर्णयले सुशासनको ढोका खोलेको छ । मन्त्री प्रतिभा रावलले दिएको स्पष्ट निर्देशनअनुसार अब सरकारी परिचयपत्र भएका कर्मचारीबाहेक अन्य अनधिकृत व्यक्तिलाई कार्यालयको कार्यकक्ष र स्रेस्ता (अभिलेख) सम्म पहुँच दिइने छैन ।
यस्तो निर्णय सुन्दा सामान्य लागे पनि यसको गहिराइ निकै महत्वपूर्ण छ । मालपोत कार्यालयका भित्री शाखाहरूमा कर्मचारीभन्दा बढी बिचौलियाहरूको रजगज हुनु, सरकारी ढड्डा र संवेदनशील कागजातहरू सर्वसाधारणका हातमा पुग्नु र कर्मचारीभन्दा बिचौलियाले फाइल अगाडि बढाउनु प्रशासनिक संयन्त्रको निकै कुरूप दृश्य हो । सरकारको पछिल्लो कदमले त्यस्तो बिचौलिया संस्कृतिलाई जरैदेखि उखेल्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।
विगत लामो समयदेखि मालपोत र नापीमा बिचौलियाहरूले सेवाग्राही र कर्मचारीबिचको पुलको रूपमा काम गर्दै आएका थिए । तर पुल सेवा सहज बनाउन होइन, बरु कृत्रिम झन्झट खडा गरेर पैसा असुल्नका लागि प्रयोग हुन्थ्यो । सामान्य कामलाई पनि हुँदैन, मिलेको छैन वा समय लाग्छ भनेर अल्झाउने र पैसा लिएर बिचौलियामार्फत जाँदा मिनेटभरमै हुने परिपाटीले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको थियो । अब गेटमै परिचयपत्र जाँच गर्ने र अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश रोक्ने मन्त्रालयको निर्णयले सरकारी प्रणालीको गुमेको विश्वसनीयतालाई पुनःस्थापित हुने अपेक्षा गरिन्छ ।
तैपनि निर्णयको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु फलामको चिउरा चपाउनुसरह हो । किनकि मालपोतमा बिचौलियाको प्रवेश कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मिलेमतो विना सम्भव छैन । धेरैजसो अवस्थामा कर्मचारीले नै आफ्नो कामको भार कम गर्न वा अतिरिक्त लाभ लिन बिचौलियालाई सहयोगीका रूपमा भित्र प्रवेश दिने गरेका छन् । त्यसैले मन्त्रालयले लापरबाही देखिएमा कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार हुने कडा प्रावधान राखेको छ, त्यसले प्रशासनको माथिल्लो तहलाई जवाफदेही बनाउनेछ ।
बिचौलिया हटाउने अभियान तब मात्र सफल हुन्छ, जब कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई ‘तपाईँ आफैँ आउनुस्, हामी काम गरिदिन्छौँ’ भनेर ढुक्क बनाउन सक्छन् ।
प्रशासनिक सेवा सुधारको प्रयासलाई दिगो बनाउन केवल प्रवेश निषेध गरेर मात्र पुग्दैन, सेवा प्रवाहलाई पूर्णतः डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाउनु अनिवार्य छ । बिचौलियाको आवश्यकता तब पर्छ, जब प्रणाली जटिल र अपारदर्शी हुन्छ । यदि जग्गाको नामसारी, रोक्का, फुकुवा र नक्सा सम्बन्धी कामहरू अनलाइन आवेदन र डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणालीमार्फत पारदर्शी रूपमा हुन थाले भने बिचौलियाको भूमिका स्वतः समाप्त हुनेछ । सरकारले डिजिटल प्रणालीलाई सँगसँगै लैजाने जुन संकेत दिएको छ, त्यसलाई द्रूतगतिमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
नागरिक समाज र सेवाग्राहीले निर्णयको स्वागत गर्नुको मुख्य कारण सरकारी कार्यालयको सास्ती हो । सामान्य कामका लागि पनि दिनदिन धाउनुपर्ने र अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउनु नागरिकको अधिकार हो । सुशासन केवल भाषणमा होइन, मालपोत जस्ता जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहने कार्यालयको सेवामा देखिनुपर्छ । मन्त्री रावलको प्रतिबद्धता यदि व्यवहारमा उत्रियो भने यसले देशको समग्र प्रशासनिक सुधारको परिणाम देखिनेछ ।
विगतमा पनि यस्ता निर्देशनहरू धेरैपटक आएका थिए तर ती कागजी बाघमा सीमित भए । केही दिन कडाइ गर्ने र पछि पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किने प्रवृत्तिले सुधारका प्रयासहरूलाई असफल बनाउँदै आएको छ । यसपटक सरकारले आफ्नो दृढतालाई कायम राख्दै निरन्तर अनुगमन, मुल्यांकन र दोषीमाथि कारबाही गर्न चुक्नु हुँदैन । बिचौलियामुक्त मालपोत र नापी कार्यालयले मात्रै राज्य र नागरिकबिचको दुरी घटाउन सक्छ । सरकारको कदम सुशासनको मार्गमा एउटा कोशेढुङ्गा सावित होस् । त्यसैले मालपोत कार्यालय सास्तीको घर होइन, भरोसाको केन्द्र बनाओस् ।
मिति २०८२ चैत २१ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
