काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा एमसीसी‚ नेपाल टेलिकम‚ विद्युत प्राधिकरण‚ नेपाल स्काउटको जग्गा‚ नेपाल वायुसेवा निगमलगायतमा भएका अनियमितताहरु छानबिनको माग गर्दै विभिन्न विषयका ८५ वटा उजुरी परेका छन्।सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा २०८० साल वैशाख १५ गते समिति गठन भएपछि हालसम्म विभिन्न विषयमा छानबिनको माग गर्दै ८५ वटा उजुरी परेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव एकराम गिरीले समितिमा वित्तीय सुशासन, आर्थिक अनुशासनसँग सम्बन्धित उजुरीहरु आएको बताए।
उनले समितिमा बेरुजु फर्स्यौट गरिपाउँ भनेर पनि निवेदन आउने गरेको जानकारी दिए। सार्वजनिक लेखा समितिमा प्राप्त भएका उजुरीहरुलाई सम्बन्धित निकायमा पठाएर सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रिया लिइरहेको उनले बताए।‘बेरुजु फर्स्योट गर्नुपर्ने अवस्थामा कागजात संलग्न गरेर बेरुजुहरु फर्स्योट गरिपाउँ भन्नेखालका पनि हुन्छन्। सार्वजनिक लेखा समितिमा जति उजुरीहरु प्राप्त भएका छन् ती सबै सम्बन्धित निकायमा पठाएर त्यसमाथि सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रिया लिने अवस्थामा सबै उजुरीहरु गइसकेका छन्‚’ उनले भने।समितिमा प्राप्त मुख्यमुख्य उजुरीहरुमध्ये नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले नेपाल वायुसेवा ऐन, २०१९ र यस अन्तर्गत बनेको नियमावलीविपरित काम गरी निगमलाई आर्थिक भार पार्ने काम गरेको भन्दै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
नेपाल टेलिकममा राजश्व चुहावट भएको भन्दै सत्यतथ्य पत्ता लगाउन माग गर्दै उजुरी परेको छ। मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुदान सहयोग र मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट(एमसीए) अन्तर्गतको विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणको परामर्श सेवामा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिन माग गरिएको छ।अन्य उजुरीमा स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार हुनेगरी बोलपत्र शर्त राखी प्रकाशन गरेको भन्दै छानबिन माग गरिएको छ। एनसेल र स्मार्ट टेलिकममा भइरहेको र हुन लागेको अर्बौँको भ्रष्टाचार रोक्न भन्दै अर्को उजुरी सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले १ करोड २० लाखमा किनेको एफइआइएमएस सफ्टवेयर अपग्रेडका लागि कानूनविपरीत वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको १० करोड निकालेर बदनियतपूर्वक खर्च गर्न खोजिएको भन्दै सो रोकी अनुसन्धान गर्न भनि अर्को उजुरी समितिमा परेको छ।समितिमा नेपाल स्काउटको जग्गा खड्का ल्याण्ड डेभलपमेण्ट प्रालिले सम्झौता सकिसकेपछि पनि अवैधानिक रुपमा भोगचलन गरेकको र अदालतको आदेशसमेत नमानेको भन्दै अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन सहयोगको माग गरी उजुरी दर्ता गरिएको छ।
नेपाल टेलिभिजनमा ग्राफिक्स मेसिन खरिदलगायतमा करोडौँ भ्रष्टाचार भएकोले छानबिनको माग गरिएको छ।नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक महशुल लाईन सम्बन्धमा भएको अनियमितता/भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भन्दै उजुरी दिइएको छ।
समितिमा बीमा प्राधिकरण, यति एयरलाइन्स एशिएन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको मिलि भगतमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको भनि उजुरी परेको बताए। समितिका अनुसार नेपाल टेलिकममा हुने अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्रहरुमा कार्यसम्पादनका शर्तहरु उल्लङ्घनको अनुसन्धान गर्न पनि उजुरी आएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न आयोजनाहरुबाट गरिएका बोलपत्रहरु एकै प्रकारका भएता पनि १ अर्बभन्दा कमको प्याकेज बनाई ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी फलामजन्य सामग्रीका रेट अस्वभाविक रुपमा बढाएर राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी गरिएको भन्दै अध्ययनको माग गरिएको छ। अवैध क्रसर उद्योगलाई कारबाही गरी छलि गरेको राजश्व असुल उपर गराउन माग गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशकले पिपिएम घोटाला, प्राधिकरण नक्कली नाफामा जस्ता कार्यबारे अनुसन्धान गर्न पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी हालिएको छ।
