नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा पछिल्लो समय सरकारले चालेको ट्रेड युनियन खारेजीको कदमले गम्भीर संवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रश्न उब्जाएको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले हालै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निजामती र स्वास्थ्य सेवाका १२ वटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूको दर्ता औपचारिक रूपमा खारेज गरेको छ ।
‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत सार्वजनिक सेवामा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने सरकारको निर्णयले दशकौँदेखि अभ्यास गरिँदै आएको कर्मचारीहरूको साङ्गठनिक अधिकारलाई समाप्त पारिदिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३४ ले ‘श्रमको हक’लाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । धारा ३४ को उपधारा (३) मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ ।’ श्रमिक शब्दले पारिश्रमिक लिई काम गर्ने सबै वर्गलाई समेट्छ, जसमा सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरू पनि पर्दछन् । संविधानले नै सुनिश्चित गरेको यस्तो मौलिक हकलाई संसद् छलेर ल्याइएको अध्यादेशका भरमा खारेज गर्नु विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा पनि त्रुटिपूर्ण देखिन्छ ।
सरकारले कदम चाल्नुका पछाडि प्रशासनिक सुधार र राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्यलाई मुख्य तर्कका रूपमा अघि सारेको छ । निजामती सेवामा ट्रेड युनियनहरूको बढ्दो प्रभावले कार्यसम्पादन प्रभावित भएको, सरुवा–बढुवामा दलीय छायाँ परेको र सार्वजनिक सेवा निष्पक्ष हुन नसकेको गुनासो जनस्तरमा नउठेको होइन । प्रशासनिक क्षेत्रलाई व्यावसायिक, उत्तरदायी र राजनीतिक रूपमा तटस्थ बनाउनु राज्यको दायित्व हो ।
तर विकृति सुधार गर्ने नाममा मौलिक अधिकार नै खोस्ने बाटो रोज्नु टाउको दुखेको ओखती घाँटी काट्ने जस्तै आत्मघाती कदम हो । ट्रेड युनियनहरू केवल राजनीति गर्ने थलो मात्र होइनन्, तिनीहरू कर्मचारीहरूको सामूहिक सुरक्षा, वृत्ति विकास र राज्यको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध आवाज उठाउने वैधानिक मञ्च हुन् । यहीँ भावनालाई समेट्न संविधानमै ट्रेड युनियन र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार सुरक्षित गरिएको हो ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा शक्ति सन्तुलनका लागि नागरिक समाज र पेशागत संघसंस्थाहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । जब राज्यले कर्मचारीहरूलाई संगठित हुने र समस्या सामूहिक रूपमा राख्ने ढोका बन्द गर्छ, तब त्यसले प्रशासनिक निरंकुशतालाई प्रश्रय दिन्छ । ट्रेड युनियनको अभावमा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले आफूमाथि हुने अन्याय, विभेद वा कार्यस्थलका समस्याहरू कसरी र कोसँग राख्ने ? सामूहिक सौदाबाजीको हक खोसिएपछि कर्मचारीहरू राज्यको आदेशपालक मशिनमा मात्र सीमित हुने जोखिम रहन्छ, जसले अन्ततः कर्मचारीको मनोबल गिराउने र सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउने निश्चित छ ।
संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुनासाथ वा संसद् चालू नभएको मौका छोपेर यस्ता दूरगामी महत्व र मौलिक हकसँग जोडिएका कानुनहरू परिवर्तन गर्नु संसदीय सर्वोच्चताको उपहास हो । यदि ट्रेड युनियनको संरचनामा सुधार आवश्यक थियो भने संसद्मा व्यापक बहस र छलफलमार्फत नयाँ मोडालिटी तय गर्न सकिन्थ्यो । तर एकपक्षीय रूपमा दर्ता नै खारेज गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का महासन्धिहरू र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धताहरूको समेत उल्लंघन गरेको छ ।
संवैधानिक हकको नियमन र हकको हरणबिच ठूलो भिन्नता हुन्छ । सरकारले अहिले नियमनको सट्टा हरणको बाटो रोजेको छ, जुन संवैधानिक मर्म विपरीत छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिमुक्त बनाउने सरकारको लक्ष्य सकारात्मक भए पनि त्यसका लागि अपनाइएको विधि र प्रक्रिया लोकतन्त्रसम्मत छैन । ट्रेड युनियनभित्रका विकृति हटाउन आचारसंहिता निर्माण गर्ने, कार्यालय समयमा युनियनका गतिविधि रोक्ने वा युनियनको संख्या घटाएर एउटै साझा युनियन बनाउने जस्ता विकल्पहरू हुँदाहुँदै सिधै खारेजीमा जानुले राज्यको अनुदार अनुहार छर्लङ्ग पारेको छ ।
मौलिक हकको संकुचनले कर्मचारी र राज्यबिचको दूरी बढाउने देखिन्छ । सरकारले गरेको अदूरदर्शी निर्णयमाथि पुनर्विचार गरी संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्दै प्रशासनिक सुधारका वैकल्पिक र न्यायपूर्ण बाटाहरू पहिल्याउनु आवश्यक छ । मौलिक हकको हनन् गरेर ल्याइएको अध्यादेशले दिगो परिणाम दिन नसक्ने परिदृश्यलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।
मिति २०८३ वैसाख २५ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
