काठमाडौं । जुम्ला जिल्लाको विकट चन्दननाथ नगरपालिका ७ क्षेत्रमा जन्मे, हुर्केका भीमबहादुर रावल निजामती सेवामा प्रवेश गरेको पनि २७ वर्ष भयो । ०५३ सालमा कर्णाली टेक्निकल स्कुलबाट सिभिल इन्जिनियरिङअन्तरगतको प्रि-डिप्लोमा गरेर उनले केही समय बैतडीस्थित भवन तथा सहरी विकासमा अस्टिन सब-इन्जिनियरका रूपमा अस्थायी जागिर सुरु गरेका थिए ।
डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपालको केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहेका रावल आन्तरिक लोक सेवा अधिकार प्रत्यायोजन विभाग अन्तरगत ०५३ सालमा अस्टिन सब–इन्जिनियरको रूपमा स्थायी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् ।
बाँके, नेपालगन्जस्थित संघीय आयोजना कार्यान्वयन निकायमा कार्यरत रावल हाल सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा काजमा रहेका छन् ।
बाल्यकालबाटै इन्जिनियर बन्न चाहन्थे रावल
रावललाई सानैदेखि प्राविधिक क्षेत्रमा रुचि थियो । रावलका बुवाले फेरो सिमेन्ट पानी ट्याङ्की बनाउन पहल गरेका थिए । ट्याङ्की बनाउने क्रममा बेला–बेलामा प्राविधिकहरू जाँच गर्न आउँथे । प्राविधिकहरूले जाँच गरेको उनलाई अत्यधिक रुचि लाग्दथ्यो । बुवाको काम हेर्दाहेर्दै उनीभित्र इन्जिनियरिङ विषयप्रति आकर्षण बढ्दै गयो । फलतः उनी अहिले सरकारी इन्जिनियरका रुपमा कार्यरत छन् ।
निम्न आय भएको परिवारमा जन्मिएका रावलले विभिन्न कठिनाइ ब्यहोर्नुपर्यो । कमजोर आर्थिक अवस्थाको मार नजिकबाटै नियाल्न पाएका उनी आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण जुम्ला बाहिर गएर पढ्न समेत पाएनन् ।
तत्कालीन समयमा कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयले निम्न वर्गका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्थ्यो । उनले सोही छात्रवृत्ति कोटाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ अन्तर्गतको प्रि–डिप्लोमा अध्ययन गर्ने अवसर पाए ।
०५१ सालमा भर्ना भएर उनले ०५३ सालमा प्राविधिक शिक्षालयबाट प्रि-डिप्लोमा गरे । डिप्लोमा गर्नासाथ बैतडीस्थित भवन तथा सहरी विभाग कार्यालयमा अस्टिन इन्जिनियरको अस्थायी जागिरमा नियुक्त समेत भए ।
कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको पढाई तत्कालीन समयमा व्यवहारिक ज्ञानमा आधारित भएको हुनाले उनलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएन ।कुशल कार्यसम्पादन गरिरहेका रावल २०५३ साल फाल्गुन ६ गते आन्तरिक लोक सेवा अधिकार प्रत्यायोजन विभाग अन्तरगत अस्टिन सब-इन्जिनियरमा स्थायी रुपमा नियुक्त भएका हुन् ।
त्यसपछि कर्णाली फर्किए.....
बैतडी प्रवेश गरेसँगै उनको निजामती यात्रा सुरु भयो । बैतडीमा काम गर्दागर्दै ०५४ सालमै कालिकोट सरूवा भएका रावल आफू जन्मे–हुर्केको भूगोलमा सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने लागेपछि ०५५ सालमा जुम्ला पुगे ।
कर्णाली प्रदेशको सबै जिल्लामा काम गरेका अनुभव बटुलेका उनी ०५६ सालमा रोल्पा सरुवा भएर डोलिडार विभागमा आबद्ध भए । अस्टिन सब–इन्जिनियरबाट ०६७ सालमा सब इन्जिनियरमा बढुवा भएका रावल काठमाडौंस्थित संघीय आयोजना तथा व्यवस्थापन कार्यालयमा ०७३ सालमा सरुवा भएर पुगेका हुन् ।
काठमाडौं आएपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा प्राविधिक सुपरभिजन गर्ने अनुभव समेत बटुलेका रावलले राष्ट्रपति कार्यालयमा काम गर्ने अवसर पाएकोमा आफूलाई भाग्यमानी ठान्छन् । उनी भन्छन्, 'राष्ट्रपति कार्यालयको प्राविधिक सुपरभिजन गर्न पाएकोमा आफूलाई भाग्यमानी महसुस गर्छु ।'
सीप, सेवा र विकासका लागि डिन
२०३६ सालमा काठमाडौंबाट स्थापना भएको ओभरसियर एसोसिएसन नामक संस्था अहिले नाम परिवर्तन भएर डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपाल नामले परिचित छ । विदेशमा सब–इन्जिनियर भनेर परिचित हुने र ओभरसियर भन्ने शब्द पुरानो भएको हुनाले परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने लागेर नाममा परिवर्तन गर्ने अवधारणा बोकेर नेपाल सरकारसँग डिनले पहल गरी नाम परिवर्तन गरिएको हो ।
उक्त संस्था इन्जिनियरिङमा डिप्लोमा गरेका अस्टिन सब–इन्जिनियर र सब–इन्जिनियरको हकहितका लागि आवाज उठाउन स्थापना गरिएको हो । संस्थाले फिल्डमा काम गर्ने पिपुल्स इन्जिनियर समेत भनिने निम्न प्राविधिकहरूको सीप, सेवा र तीव्र विकासको वृद्धि गराउने काम गर्छ ।
संस्थाले नेपाल सरकारमा भएका विभिन्न प्राविधिकहरूलाई प्रशिक्षण दिने, पूर्वाधारको गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने, सुपरभिजन गर्ने, जनतासँग इन्जिनियरको सम्बन्ध स्थापित गर्ने, इन्जिनियर सम्बन्धी नकारात्मक दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्ने गरेको छ ।
संस्थामा २५ हजार सदस्य रहेका छन् भने प्रत्येक वर्ष १० हजार सदस्य बढ्ने अनुमान रहेको छ ।
रावल जुम्लामै रहँदा उनी डिनमा आवद्ध भए । डिन महासचिवले जुम्लामा पनि उक्त संस्थाको आवश्यकता रहेको बताएपछि उनले २०६३ सालमा सदस्यता लिएका थिए । उनी त्यतिबेला पुनः जुम्ला सरुवा भएर पुगेका थिए । डिन संस्थाको सदस्यता पाएपछि उनले जुम्लामा समिति समेत गठन गरे ।
यसरी रोक्न सकिन्छ विद्यार्थी पलायन
जुम्लाबाट २०६९ सालमा सरुवा भएर बाँके पुगेपछि उनी डिनको उपाध्यक्ष भए । बाँके रहँदै उनी मध्य पश्चिमाञ्चलको उपाध्यक्ष समेत भएर ०७३ सालमा काठमाडौंस्थित डिनको केन्द्रीय सदस्यता लिए ।
अघिल्लो वर्ष सम्पन्न भएको १३औं अधिवेशनमा उनी संस्थाको केन्द्रीय उपाध्यक्षको रूपमा छनौट भएका छन् । एक वर्षको कार्यकाल पुरा गरेका रावल डिन संस्थामा सदस्यता तथा पदाधिकारीको छनौट गर्न इन्जिनियरिङमा प्रि–डिप्लोमा अध्यापन हुने विद्यालय वा संस्थामा प्रारम्भिक कमिटी गठन गरिने बताउँछन् । डिप्लोमा पूरा गरेका विद्यार्थीहरूले संस्थाको सदस्यता लिन सक्नेछन् । संस्थामा जोडिने प्रमुख मापदण्ड विद्यार्थीको इन्जिनियरिङ शिक्षाको पृष्ठिभुमी हुनु नै हो ।
पछिल्लो समय तुलनात्मक रुपमा विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न सफल रहेको उनको भनाई छ । डिनका केन्द्रीय समिति पनि यही कार्यमा लागेको उनले सुनाए ।
हरेक ३ वर्षमा एकपटक संस्थाको अधिवेशन हुन्छ । जसबाट पदाधिकारीहरूको छनौट गरिन्छ । नेपालभरिका डिन संस्थाका जिल्ला प्रतिनिधिबाट केन्द्रीय सदस्य छनौट गर्ने गरिन्छ । छनौट भएका सदस्य तीन वर्षको कार्यकालका लागि आबद्ध हुन्छन् ।
संस्थाले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा दिनेश थपलिया सचिव हुँदा डेलिगेसन दिएर दरबन्दीको स्थापना गरेको थियो । विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा पहल गरेर प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा पनि ३ देखि ४ जना अस्टिन सब–इन्जिनियर र सब-इञ्जिनियरको दरबन्दी गर्न लगाएको उनी बताउँछन् ।
दरबन्दी भएपछि प्राविधिक कार्यहरूमा सुपरभिजन गर्न सहज तथा विकास निर्माणको कार्यमा पनि गुणस्तर बढ्ने उनले सुनाए । यद्यपि कामहरू सफल हुँदा पनि गुनासो आएकाले दरबन्दी मिलाउने र साथ–साथै क्षमता भएका व्यक्ति ल्याउन डिनले प्रशिक्षण दिने व्यवस्था समेत मिलाइरहेको रावलले बताए ।
नेपालमा प्राविधिक विषय रोजेर पढ्ने अधिकांश विद्यार्थी विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ । त्यसैले देशभित्रै सस्तो–सुलभ तरिकाबाट नयाँ प्राविधिकहरूको विकास गर्न सके निर्माण कार्य र विद्यार्थी पलायनको समस्या समाधानमा टेवा पुर्याउने उनले विश्वास लिएका छन् । 'नेपालमा उत्पादन हुने प्राविधिक साथीहरूलाई यही खपत गरौं भन्दै यसमा पहल गर्न डिन अगाडी बढेको छ’ उनले भने ।
संस्थाको सबैभन्दा मुख्य चुनौती भनेको संस्थाको काउन्सिल दर्ता नहुनु रहेको उनी बताउँछन् । काउन्सिल दर्ता नभएको कारणले संस्थामा आबद्ध सदस्यहरूको उत्पादन, रोजगारी र विदेश पलायन संख्याको प्रस्ट तथ्यांक छैन ।
यद्यपी काउन्सिल दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढको उनले बताए । यसमा केन्द्रीय समितिले पनि सहयोग गरेर नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्दै पहल गरिरहेको छ । काउन्सिल दर्ता गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुगेको उनले सुनाए । उनले भने 'अब क्याबिनेटको निर्णयको पर्खाइमा छौं ।'
-1732180435.webp)
